Vivad Se Vishwas Scheme 2024 | आयकर विवाद समाधान का सरल तरीका
Vivad Se Vishwas Scheme 2024 को भारत सरकार ने बजट 2024 में पेश किया है, जिसका उद्देश्य लंबित आयकर विवादों का त्वरित और सरल समाधान करना है। यह योजना करदाताओं को आकर्षक छूट देकर विवादों को सुलझाने का अवसर प्रदान करती है, जिससे न्यायिक प्रक्रियाओं का बोझ कम किया जा सके। 1 अक्टूबर 2024 से यह योजना प्रभावी हो रही है और करदाता Vivad Se Vishwas Portal के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
What is Vivad Se Vishwas Scheme 2024 | विवाद से विश्वास योजना का परिचय
Vivad Se Vishwas Scheme 2024 एक विशेष योजना है, जिसके तहत करदाता लंबित आयकर विवादों का निपटान कम भुगतान कर सकते हैं। यह योजना न केवल करदाताओं के लिए राहत प्रदान करती है, बल्कि सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति का अवसर भी है। इस योजना के अंतर्गत करदाता आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT), उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, या अन्य कर अधिकारियों के समक्ष लंबित विवादों का फास्ट-ट्रैक समाधान कर सकते हैं।
Applicability of Vivad Se Vishwas Scheme 2024 | योजना की पात्रता और प्रावधान
यह योजना उन विवादों और अपीलों पर लागू होती है जो 22 जुलाई 2024 तक लंबित थे, जिनमें शामिल हैं:
- सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT), या आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित मामले
- विवाद समाधान पैनल (DRP) में लंबित विवाद, जहां अंतिम मूल्यांकन आदेश अभी जारी नहीं हुआ है
- धारा 264 के अंतर्गत पुनर्विचार याचिकाएँ
Amount to be Paid Under Vivad Se Vishwas Scheme | भुगतान की शर्तें
विवाद की प्रकृति के आधार पर विवाद से विश्वास योजना 2024 के तहत निम्नलिखित राशि देय होगी:
| विवाद का प्रकार | 31 दिसंबर 2024 से पहले भुगतान | 1 जनवरी 2025 के बाद भुगतान |
|---|---|---|
| विवादित कर | 100% | 110%-120% |
| विवादित ब्याज/जुर्माना/फीस | 25% | 30%-35% |
रियायतें:
- अगर अपील कर विभाग द्वारा दायर की गई है, तो करदाता को केवल 50% राशि का भुगतान करना होगा।
- यदि करदाता को पहले कोई अनुकूल आदेश प्राप्त हुआ था और उसे उच्च स्तर पर पलटा नहीं गया है, तो भी 50% की छूट उपलब्ध होगी।
How to Apply for Vivad Se Vishwas Scheme 2024 | आवेदन प्रक्रिया
Steps to Apply | आवेदन के चरण
- विवाद का मूल्यांकन करें: अपने लंबित कर विवादों की समीक्षा करें, जिन्हें आप इस योजना के तहत निपटाना चाहते हैं।
- Form-1 जमा करें: सभी आवश्यक जानकारी के साथ Form-1 भरें और इसे Designated Authority को प्रस्तुत करें।
- इलेक्ट्रॉनिक रसीद प्राप्त करें: फॉर्म जमा करने के बाद आपको रसीद प्राप्त होगी।
- अपील वापस लें: यदि आपका मामला CIT(A) या ITAT में है, तो उसे योजना में शामिल होते ही वापस माना जाएगा।
- Form-2 प्राप्त करें: प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद योजना के अनुसार निर्धारित भुगतान करें।
- Form-3 भरें: भुगतान की सूचना और अपील की वापसी का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए Form-3 भरें।
- Form-4 में अंतिम आदेश प्राप्त करें: भुगतान पूरा होने के बाद Designated Authority द्वारा Form-4 में अंतिम निपटान आदेश जारी किया जाएगा।
Notified Forms Under Vivad Se Vishwas Scheme | महत्वपूर्ण फॉर्म्स
- Form-1: करदाता द्वारा घोषणा और अंडरटेकिंग
- Form-2: Designated Authority द्वारा प्रमाणपत्र
- Form-3: भुगतान की सूचना देने के लिए
- Form-4: अंतिम निपटान का आदेश
ध्यान दें: यदि करदाता और कर विभाग दोनों ने एक ही आदेश के खिलाफ अपील दायर की है, तो एक ही Form-1 का उपयोग किया जा सकता है। सभी फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करने होंगे।
Documents Required for Vivad Se Vishwas Scheme | आवश्यक दस्तावेज़
- आयकर रिटर्न और विवाद की पूरी जानकारी
- पैन कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण
- बैंक खाता विवरण (भुगतान के लिए)
- प्रमाणपत्र यदि अपील वापस ली गई हो
- Form-3 में भुगतान का प्रमाण और दस्तावेज़ अपील की वापसी के लिए
Key Points about Vivad Se Vishwas Scheme | महत्वपूर्ण बातें
- जुर्माने और ब्याज से छूट: योजना में शामिल होने के बाद जुर्माना और ब्याज नहीं लगाया जाएगा।
- स्वीकृति का संकेत नहीं: योजना के तहत आवेदन करना करदाता की कर आकलन स्वीकृति नहीं दर्शाता।
- सीमा से बाहर मामले: तलाशी और जब्ती, विदेशी संपत्ति से जुड़े मामले, और अभियोजन के मामलों पर यह योजना लागू नहीं होती।
FAQs about Vivad Se Vishwas Scheme 2024 | अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- Vivad Se Vishwas Scheme 2024 का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य लंबित कर विवादों को तेजी से हल करना और करदाताओं को राहत प्रदान करना है। - यह योजना कब से प्रभावी होगी?
1 अक्टूबर 2024 से यह योजना लागू होगी। - क्या इस योजना में आवेदन करने का मतलब कर आकलन को स्वीकार करना है?
नहीं, यह योजना कर आकलन को स्वीकार करने का संकेत नहीं देती। यह केवल विवाद समाधान का माध्यम है। - MAT/AMT से जुड़े विवाद का समाधान कैसे करें?
करदाता MAT/AMT क्रेडिट को विवादित कर में शामिल कर सकते हैं या उसे भविष्य के लिए आगे बढ़ा सकते हैं।
Conclusion | निष्कर्ष
Vivad Se Vishwas Scheme 2024 करदाताओं के लिए लंबित आयकर विवादों का निपटान करने का एक प्रभावी साधन है। यह योजना न केवल वित्तीय राहत प्रदान करती है, बल्कि करदाताओं को न्यायिक प्रक्रियाओं से बचने का मौका भी देती है। 1 अक्टूबर 2024 से पहले आवेदन कर, करदाता अपने विवादों का त्वरित समाधान पा सकते हैं।
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